हॉस्टल स्टार्टअप जोस्टेल ने बताया कि उसने ओरेवेल स्टेज़ के खिलाफ तीन साल तक की कानूनी लड़ाई जीती है। जो होटल श्रृंखला ओयो का मालिक है। और संचालित करता है।
ज़ोस्टेल के अधिग्रहण के बाद एक बाध्यकारी समझौते के कथित उल्लंघन के संबंध में बजट होटल श्रृंखला चलाई। और OYO के छोटे प्रतिद्वंद्वी ZO कमरे। जोस्टेल के अनुसार, ZO कमरे और OYO ने 2015 में विलय के लिए वार्ता में प्रवेश किया था, 26 नवंबर 2015 को एक समझौते को अंजाम दिया।
जबकि ZO कमरे ने इस समझौते के बाद अपना दायित्व पूरा किया और व्यवसाय को स्थानांतरित कर दिया है, लेकिन OYO 7 प्रतिशत हस्तांतरण करने में विफल रहा। ZO कक्ष के शेयरधारक, जो अंततः हाल ही में समाप्त हुई मध्यस्थता के लिए नेतृत्व किया, कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में जोड़ा।
ओयो ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, “सबसे महत्वपूर्ण विकास में, न्यायाधिकरण ने उन्हें टर्म शीट के विशिष्ट प्रदर्शन का अधिकार देते हुए इसे रोक दिया है।” रितेश अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी ने यह भी दावा किया कि लेन-देन को समाप्त करने के लिए कोई निश्चित समझौते नहीं हैं और ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार किया है; और यह कि निश्चित समझौते, किसी भी एम एंड ए लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज, न तो अंतिम रूप से सहमत थे और न ही सहमत थे।
इसके अलावा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ज़ोस्टेल ने कहा, ज़ोस्टेल और ओयो के बीच की टर्म शीट एक बाध्यकारी समझौता था और ओयो ने आंतरिक मुद्दे के कारण निश्चित दस्तावेजों को निष्पादित नहीं करके टर्म शीट का उल्लंघन किया। ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि लेन-देन को कम कर दिया गया था क्योंकि 2016 में ZO कमरे ने पूरे कारोबार को स्थानांतरित कर दिया था। विशिष्ट प्रदर्शन के फरमान को जारी करने से पार्टियों को निश्चित समझौते पर अमल करने का निर्देश मिलता है, ”कंपनी ने कहा। यह आदेश 6 मार्च, 2021 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एएम अहमदी के पंचाट द्वारा सुनाया गया था।
कहा जा रहा है मौद्रिक मुआवजे से परे यह हमारे अधिकारों और प्रतिष्ठा के लिए एक लड़ाई थी। हम इस फैसले से काफी खुश महसूस कर रहे हैं।कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पिछले 3 सालो में हमारे द्वारा उत्पादित योग्यता और प्रमाण का मूल्यांकन करने के बाद स्पष्ट किया है।पावन नंदा पूर्व सह-संस्थापक, जोस्टेल ने अपने बयान में बताया है।
अभी फिलहाल OYO के अनुसार आदेश ने नोट किया कि गैर-बाध्यकारी टर्म शीट को बाध्यकारी के रूप में रखा जाना है, शब्द शीट में ही कई प्रमुख तत्व जैसे संपत्ति, मूल्य इत्यादि शामिल हैं, जो कि विज्ञापनों में शामिल थे, जो कि टर्म शीट के भीतर सहमत नहीं थे। । कंपनी ने कहा कि केवल ZO रूम्स को हर्जाना के रूप में कानूनी रूप से सम्मानित किया गया था, यहां तक कि “गैर-बाध्यकारी टर्म शीट के विशिष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार को आगे की कार्यवाही शुरू करने और चुनौती मिलने की संभावना भी है।
जानकारी के लिए आपको बता दे की OYO के प्रतिनिधित्व डॉ अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद सहित वकीलों ने कियाहै।जबकि ZO रूम्स का प्रतिनिधित्व दिल्ली स्थित लॉ फर्म TMT लॉ प्रैक्टिस में मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक मल्होत्रा ने किया है।
जोस्टेल ने बताया है कि अगर आर्बिट्रेटर के आदेश को प्रभाव दिया जाना है, तो ZO रूम्स के शेयरधारकों को 7 प्रतिशत का आबंटन इस परिणाम को भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे बड़ा निकास बना देगा।
